महिला तस्करीमा कर्मचारीकै मिलेमतो

अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । ...

अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरूले ‘सेटिङ’को जालो बनाएको बताएको छ । नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सो टोली यही ५ चैतमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । समितिका सभापति प्रभु साहले अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मानवतस्करसँग मिलोमतो हुनु गम्भीर कुरा भएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए ।

उनले भने, ‘त्यसरी अवधै रूपमा जानेहरू आधाभन्दा बढीले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगगरी गएको देखियो । बाँकी मात्रै भारत र श्रीलंका हुँदै गएको भेटियो । मानवतस्करले अध्यागमनबाट बेरोकतोक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा दुबई, कुबेत पठाउने र त्यहाँबाट साउदीअरब, कतार, ओमन पठाउने गरेको भ्रमणको क्रममा भेटिएको उनले बताए । साउदीमा मात्रै ३० हजारभन्दा बढी महिला अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा गएको र अन्य मुलुकमा समेत त्यो संख्या धेरै रहेको संसदीय समितिले जनाएको छ । खाडीमा अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका अधिकांश महिलाले दुःख पाएको भेटिएको सभापति साहले बताए । चार मुलुकको दूतावासमा अस्थायी रूपमा दर्जनाँै महिलालाई उद्धार गरेर राखिएको टोलीले जनाएको छ । ती महिलासँग संसदीय टोलीले छलफल गरेको थियो ।

भ्रमणका क्रममा चार मुलुकमा हजारभन्दा बढी कामदारसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेको तर तीमध्ये एकजनाले पनि निःशुल्क रूपमा आफू नआएकोे संसदीय टोलीसमक्ष बताएका थिए । सभापति साहले भने, ‘निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखियो, यसबारे पनि कडाइपूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । समितिका सभापति साहको नेतृत्वको टोलीमा सांसदहरू विनोद श्रेष्ठ, प्रेमकिशोर प्रसाद साह, अशोककुमार मण्डल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सेनासहित नौ सदस्यीय छन् । टोलीले ती मुलुकका सरकारी अधिकारी, नेपाली नियोगका अधिकारी, नेपाली कार्यरत कम्पनी, नेपाली संघ संगठन र कामदारसँग छलफल गरेको जनाएको छ । -