काठमाण्डौं, २० कात्तिक ।प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम अबको १० दिनभित्रबाट शुरु गरिने अ...
काठमाण्डौं, २० कात्तिक ।प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम अबको १० दिनभित्रबाट शुरु गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
निर्माण पूरा भएपछि देशकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुने यो जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो।
जग्गा वर्गिकरणको काम भइसकेकोले यसै महिनाको अन्तिमबाट मुआब्जा वितरण कार्य शुरु हुने मुआब्जा निर्धारण समितिका अधिकारीहरुले बताएका हुन्।
बुढीगण्डकी नदी किनारमा रहेका धादिङ र गोरखाका व्यक्तिको नाममा रहेको झन्डै ६७ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि प्रक्रिया शुरु हुन लागेको मुआब्जा निर्धारण समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
झन्डै एक वर्ष लगाएर मुआब्जा वितरणको वर्गीकरण प्रणाली तयार पारिसकेको बताउँदै मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश सुबेदीले भने, "हामीले दशैं अगाडि नै मुआब्जा दिने योजना बनाएका थियौं । त्यो सकिएन। अब हाम्रो लक्ष्य मंसिर लाग्न अगाडि नै वितरण शुरु गर्ने हो।"
आयोजना विकास समितिले मुआब्जा वितरण गर्नका लागि ११ तरिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकिएको बताएको छ।
वर्गीकरण गरेका खेत, बारी, सडकसंग जोडिएका जग्गा, र बैकल्पिक सडक जोडिएका जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। तर त्यो छिट्टै नै गरिने तयारी भएको छ
तर कस्तो वर्गीकरणको जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी नै रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए।
पुनर्स्थापना
उनले भने, "वर्गीकरण गरेका खेत, बारी, सडकसंग जोडिएका जग्गा र वैकल्पिक सडक जोडिएका जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। तर त्यो छिट्टै नै गरिने तयारी भएको छ।"
प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा गोरखा र धादिङका २७ गाँउका ३५ सय बढी घरपरिवार विस्थापित हुने बताइएको छ।
उनीहरुको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाका लागि ६१ अर्ब रुपैँया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तर हाल सरकारले मुआब्जा वितरणको लागि ५ अर्ब रुपैँया मात्र छुट्याएको छ।
बाँकी रकमका लागि सरकारको उच्च तहबाट बाचा दिइसकेकोले त्यसमा समस्या नहुने विश्वास आयोजनाका अधिकारीहरुको छ। BBC Nepali Service
निर्माण पूरा भएपछि देशकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुने यो जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो।
जग्गा वर्गिकरणको काम भइसकेकोले यसै महिनाको अन्तिमबाट मुआब्जा वितरण कार्य शुरु हुने मुआब्जा निर्धारण समितिका अधिकारीहरुले बताएका हुन्।
बुढीगण्डकी नदी किनारमा रहेका धादिङ र गोरखाका व्यक्तिको नाममा रहेको झन्डै ६७ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि प्रक्रिया शुरु हुन लागेको मुआब्जा निर्धारण समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
झन्डै एक वर्ष लगाएर मुआब्जा वितरणको वर्गीकरण प्रणाली तयार पारिसकेको बताउँदै मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश सुबेदीले भने, "हामीले दशैं अगाडि नै मुआब्जा दिने योजना बनाएका थियौं । त्यो सकिएन। अब हाम्रो लक्ष्य मंसिर लाग्न अगाडि नै वितरण शुरु गर्ने हो।"
आयोजना विकास समितिले मुआब्जा वितरण गर्नका लागि ११ तरिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकिएको बताएको छ।
वर्गीकरण गरेका खेत, बारी, सडकसंग जोडिएका जग्गा, र बैकल्पिक सडक जोडिएका जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। तर त्यो छिट्टै नै गरिने तयारी भएको छ
तर कस्तो वर्गीकरणको जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी नै रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए।
पुनर्स्थापना
उनले भने, "वर्गीकरण गरेका खेत, बारी, सडकसंग जोडिएका जग्गा र वैकल्पिक सडक जोडिएका जग्गालाई कति रकम दिने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। तर त्यो छिट्टै नै गरिने तयारी भएको छ।"
प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा गोरखा र धादिङका २७ गाँउका ३५ सय बढी घरपरिवार विस्थापित हुने बताइएको छ।
उनीहरुको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाका लागि ६१ अर्ब रुपैँया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तर हाल सरकारले मुआब्जा वितरणको लागि ५ अर्ब रुपैँया मात्र छुट्याएको छ।
बाँकी रकमका लागि सरकारको उच्च तहबाट बाचा दिइसकेकोले त्यसमा समस्या नहुने विश्वास आयोजनाका अधिकारीहरुको छ। BBC Nepali Service
COMMENTS